जजों की नियुक्ति वाले पैनल में अपने प्रतिनिधि चाहता है केंद्र!

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई को लिखा पत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। जजों की नियुक्ति का मामले में केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जारी है. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही जजों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि शामिल करने का सुझाव भी दिया। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट (एससी) कॉलेजियम में-संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को हाई कोर्ट (एचसी) कॉलेजियम में शामिल करने का सुझाव भी शामिल है।

इस पत्र में कहा गया कि ये पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के संचार के लिए जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक उखक डी वाई चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पत्र संवैधानिक अधिकारियों द्वारा आलोचना की कड़ी में नया है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पर अक्सर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को रउ कॉलेजियम में शामिल किया जाए और संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को एससी कॉलेजियम में शामिल किया जाए।

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