अब पंचायत स्तर पर ऑनलाइन होगा एक-एक पैसे का भुगतान

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान

• हर जिले में ऑडिट रिपोर्ट बनाने के दिए निर्देश

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पंचायत स्तर पर एक-एक पैसे का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट बननी चाहिए। न केवल हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट बननी चाहिए बल्कि उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बुधवार को यहां पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में बजट एवं वित्तीय प्रबंधन की योजना के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन राघवेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

30 अप्रैल तक भेजें बजट

खट्टर ने कहा कि हमें नया हरियाणा बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने हर स्तर का बजट निर्धारित फॉर्म पर बनाकर 30 अप्रैल से पहले भेजने के निर्देश भी दिए ताकि समय से बजट जारी हो सके। पहली दो तिमाही में ज्यादा बजट जारी करें ताकि पहली दो तिमाही में ज्यादा तेजी से कार्य हो सकें। अंतिम तिमाही में सबसे कम बजट जारी करने के लिए कहा गया ताकि पहली तीन तिमाही में शुरू हुए विकास कार्यों को अंतिम तिमाही तक पूर्ण करने पर जोर लगाया जा सके।

ई-पंचायतें बनाने पर जोर

सभी पंचायतों को ई-पंचायत करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-पंचायत और ई-ऑफिस जैसी व्यवस्थाएं शुरू होने से पारदर्शिता आएगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अभी 2713 पंचायतें ऑनलाइन भुगतान कर रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया हर पंचायत में शुरू कराएं। उन्होंने कहा कि सिस्टम ऑनलाइन होने से पारदर्शिता आएगी और बारीकी से हर बात को ट्रैक किया जा सकेगा। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अब तक 55 हजार वेंडर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे हर व्यक्ति अपने गांव के विकास से संबंधित सुझाव सरकार को दे सकेगा। इसके लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर जाकर अपना सुझाव दर्ज किया जा सकता है। पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि यह सुझाव तत्काल पांच लोगों (सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच) के पास रिफ्लेक्ट करेगा। इनमें से कोई भी इस सुझाव की सिफारिश कर सकेगा।

इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एसीएस एसएन रॉय, वित्त विभाग के एसीएस टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर, जिला परिषदों के सीईओ एवं डीडीपीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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