परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स: पंजाब, चंडीगढ़, केरल को मिला A++ ग्रेड

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school fees, Ramesh Pokhriyal

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ की मंजूरी के बाद आज यहां परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 का तीसरा संस्करण जारी किया जिसके तहत पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल को ए ++ ग्रेड दिया गया। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पीजीआई के तीसरे संस्करण में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल को ए ++ ग्रेड दिया गया है।

इसके अलावा अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में में अपने ग्रेड में सुधार किया है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु ने पीजीआई स्कोर में 10 फीसदी यानी 100 या अधिक अंकों का सुधार किया है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पंजाब ने पहुँच (एक्सेस) के मामले में में 10% (8 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। तेरह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के मामले में 10% (15 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है वहीं अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20% या उससे अधिक सुधार दिखाया है।

राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने तकरीबन 20फीसदी सुधार

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा ने इक्विटी (समानता) की दिशा में 10 फीसदी से अधिक सुधार दिखाया है। इसके अलावा 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने गवर्नेंस प्रोसेस के मामले में 10फीसदी (36 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने तकरीबन 20फीसदी (72 अंक या अधिक) सुधार दिखाया है।

पहली बार यह इंडेक्स 2019 में जारी किया गया था

यह इंडेक्स विभिन्न पहलों के द्वारा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को शिक्षा क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को पता कर के उनके ऊपर काम करने में भी मदद करता है। पीजीआई की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूली शिक्षा में अभूतवपूर्व बदलाव लाने के विजन के तहत हुई थी। इसमें 70 मापदंडों के एक सेट के तहत राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को ग्रेड दिए जाते हैं। पहली बार यह इंडेक्स 2019 में जारी किया गया था जिसके लिए 2017-18 में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहल को ध्यान में रखा गया था।

 

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