नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक देश के सात जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान का आयोजन करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने आज चार ट्विट के माध्यम से यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि वित्तीय समावेशन फ्रेमवर्क की पहुंच को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से वित्तीस सेवा विभाग देश के छह राज्यों के सात जिलों में यह विशेष अभियान संचालित करेगा। इन सात जिलों में औडिसा का कटक, महाराष्ट्र का औरंगाबाद और पुणे, आंध्र प्रदेश का काकिनाडा, उत्तर प्रदेश का कौशांबी, मध्य प्रदेश का दतिया और असम का बारपेटा शामिल है। इस दौरान संबंधित ग्राम पंचायतों में सभी योग्य लोगों के बैंक खाता, बीमा और पेंशन स्कीम आदि से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अभियान के दौरान किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्व सहायता समूहों को कोल्ड चैन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए ऋण का भी वितरण किया जायेगा। इसके साथ ही पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में लगे लोगों तक मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा। अभियान के दौरान स्व सहायता समूह के सदस्यों को देश के वित्तीय समावेशन ईकोसिस्टम के दायरे में भी लाया जायेगा। इसके साथ ही छोटे खातों को मोबाइल आधार से जोड़कर और पूर्ण केवाईसी कर सामान्य खाता में बदलने पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।
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