डिजिटाइज्ड जन्म प्रमाणपत्र अपडेट करने की समय-सीमा बढ़ाने को दी मंजूरी

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूनिफाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डिजिटाइज्ड जन्म प्रमाणपत्र अपडेट करने की समय-सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेजों से संबंधित देरी के कारण किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश लेने में कोई कठिनाई न हो।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि आठवीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटाइज्ड जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसे पोर्टल पर अपडेट करने के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है। इसी प्रकार नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुधार करने तथा जन्म प्रमाणपत्र को अपडेट करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र तक का समय प्रदान किया गया है। बैंस ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की स्कूल शिक्षा में डिजिटल सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी विद्यार्थी को प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूनिफाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से कागज रहित, पारदर्शी और दक्ष शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हालांकि, सरकार विद्यार्थियों और अभिभावकों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से भी भली-भांति परिचित है। समय-सीमा में यह विस्तार इसी संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी बाधा बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं बनने देंगे।