ग्राम विकास का संकल्प पत्र: हर ग्राम पंचायत में होंगे 5 करोड़ के कार्य   

 किसानों को मिलेंगे 12 हजार सालाना

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जयपुर, सच कहूँ न्यूज़ I Jaipur News भाजपा ने ग्राम विकास संकल्प-पत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने, गांवों में शहरी सुविधाएं विकसित करने और पंचायतों को अधिक अधिकार देने से जुड़े बड़े वादे किए हैं। अगले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 5 करोड़ के विकास कार्य कराने, किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत 12000 सालाना सहायता देने, 19 हजार किलोमीटर मिसिंग-लिंक सड़कों के निर्माण पर 9000 करोड़ से अधिक खर्च करने और युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रमुख घोषणाओं में शामिल किया है।

किसानों को सहायता, एमएसपी पर खरीद और आधुनिक खेती

संकल्प.पत्र में 500 करोड़ के निवेश से राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर मिशन शुरू करने का वादा किया गया है। खेतों में पांच वर्षों के दौरान 1000 लाख मीटर बाड़बंदी, 25 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में शेडनेट और ग्रीन हाउस, दो लाख किसानों को सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी तथा 50 हजार कृषि मशीनरी इकाइयों को सहायता देने की घोषणा है। गेहूं 2700 प्रति क्विंटल की दर से खरीदने, जौ,बाजरा की एमएसपी खरीद, किसान सेवा केंद्रों, भंडारण सुविधाओं और फसल, विशेष किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है।

जल सुरक्षा के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए 91000 करोड़ की राम जल सेतु लिंक परियोजना और 34102 करोड़ की यमुना जल परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने की बात की गई है। राम जल सेतु परियोजना से 17 जिलों में पेयजल और चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके अलावा एक लाख जल-संचयन संरचना, पांच लाख ड्रिप एवं मिनी-स्प्रिंकलर प्रणालियां, तालाबों का पुनर्जीवन, भूजल पुनर्भरण और जल-संकटग्रस्त गांवों को प्राथमिकता से जल परियोजनाओं से जोड़ने का प्रस्ताव है।

गांवों में सड़कए परिवहन और शहर जैसी सुविधाएं

ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 19 हजार किलोमीटर मिसिंग-लिंक सड़कों पर 9000 करोड़ से अधिक खर्च करने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तीन हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाने का वादा किया गया है। लगभग 50 हजार गांवों को चरणबद्ध रूप से सर्व ऋतु सड़क सुविधा से जोड़ने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत को जिला मुख्यालय से नियमित राजस्थान रोडवेज बस सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।  

युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने तथा बड़े उद्योगों के माध्यम से 20 से 25 लाख रोजगार सृजित करने की घोषणा की गई है। 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाने तथा 20 हजार डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटरनेट सुविधा और अटल ज्ञान केंद्र विकसित करने का वादा किया गया है। संकल्प.पत्र में 15 हजार स्कूल भवन, 35 हजार अतिरिक्त कक्षाएं और 20 हजार शौचालय बनाने की घोषणा है।  

पंचायतों को अधिकार, संस्कृति और विरासत का संरक्षण

संकल्प.पत्र में राजस्थान की 14403 मौजूदा ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने तथा लगभग 3600 नई पंचायतों को भवन, कर्मचारी और डिजिटल सुविधाएं देने की बात कही गई है। वहीं 800 करोड़ के निवेश से क्षेत्रीय विरासत केंद्र, गांवों के इतिहास का दस्तावेजीकरण, सांस्कृतिक मेले और धार्मिक.ऐतिहासिक स्थलों का विकास करने की योजना भी शामिल है।

पशुधन, डेयरी एवं उत्पाद उन्नयन

दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए 20000 डेयरी सहकारी समितियाँ स्थापित होंगी। दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात बढ़ाकर 1000 मीट्रिक टन किया जाएगा। कुक्कुटपालकों को न्यूनतम दरों पर 10 लाख तक ऋण दिया जाएगा। मधुमक्खी एवं शहद केंद्रों के माध्यम से संग्रहण, फिल्ट्रेशन, प्रसंस्करण, पाश्चुरीकरण और पैकेजिंग की व्यवस्था होगी। 100 करोड़ के निवेश से ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन शुरू होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारागाह विकास योजना, नई नर्सरियाँ, ग्रामीण ग्रीन बेल्ट र्कुलर फॉरेस्ट और नदी किनारे सघन पौधारोपण किया जाएगा। खेजड़ी वृक्षों की कटाई पर रोक तथा चयनित क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्र घोषित किया जाएगा। 5 लाख अतिरिक्त पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे तथा 100 से अधिक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे।

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