नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने आगामी कपास विपणन सत्र में कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने के लिए 17,408 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता की बुधवार को घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के इस निर्णय की जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि सीसीईए ने कपास आयोग को मूल्य समर्थन के लिए 17408 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि इससे 11 राज्यों के कपास की खेती करने वाले 58 लाख किसानों और इस काम में लगे चार करोड़ श्रमिकों को उनकी आजीविका में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों ने कोविड के दौरान भी कपास की खरीद जारी रखी। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस निर्णय से किसानों के हित की रक्षा होगी। गोयल ने ट्वीट कर कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा कपास की खरीद में एमएसपी कार्यक्रम लागू करने हेतु 17,408 करोड़ के समर्थन मूल्य को स्वीकृति दी गयी। इससे कपास की खेती में देश आत्मनिर्भर होगा तथा लगभग 58 लाख किसानों के हितों की रक्षा होगी।
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