डीआईटीएस कर्मचारियों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकुला को सौंपा ज्ञापन

DITS Employees Protests: डबवाली (सच कहूँ/सुभाष)। स्थानीय लघु सचिवालय स्थित ई-दिशा केंद्र में तैनात डीआईटीएस (जिला सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी) कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकुला के निदेशक देवकुमार शर्मा को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 15-20 वर्षों से लगातार राजस्व, परिवहन, सरल, उपायुक्त कार्यालय, उपमंडल व तहसील कार्यालयों सहित विभिन्न सेवाओं जैसे वसीका पंजीकरण, नकल, इंतकाल, राजस्व केस, सीएम विंडो, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस व आस पोर्टल—पर कार्यरत हैं। वर्ष 2022 में उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया था। Sirsa News

कर्मचारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन दिवस 25 दिसंबर को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन विभाग चंडीगढ़ के निर्देशानुसार 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना है, लेकिन डीआईटीएस सरसा के कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध न होने के कारण न तो पंजीकरण हो पा रहा है और न ही ओटीपी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंकज शर्मा ने बताया कि जिला सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी सरसा, हरियाणा सरकार के आईटी विभाग के मार्गदर्शन में कार्य करती है।

प्रदेशभर में लगभग 2700 डीआईटीएस कर्मचारी कार्यरत

प्रदेशभर में लगभग 2700 डीआईटीएस कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 2200 कर्मचारी पिछले 15-20 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी सुपरवाइजर, प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर, डाटा एंट्री आॅपरेटर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड आदि पदों पर कार्यरत हैं और हरियाणा सरकार के ई-ग्रिवेंस से जुड़े अधिकांश प्रोजेक्ट इन्हीं के माध्यम से संचालित हो रहे हैं।

डबवाली के ई-दिशा केंद्र में कार्यरत जूनियर प्रोग्रामर मोना, अनु गोयल, मनदीप नैण, लोकेश गोयल, सुखविंद्र सिंह सुखी, सतविंद्र सिंह, केवल कृष्ण, कर्मजीत सिंह, हितेष गोयल, भारतेश्वर सहित अन्य कर्मचारियों ने मांग की कि डीआईटीएस कर्मचारियों का डाटा शीघ्र जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस पर निदेशक देवकुमार शर्मा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनके मांग पत्र को संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों तक प्रेषित कर जल्द समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। Sirsa News