पंजाब के गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों की केंद्र सरकार से बेलआउट पैकेज देने की मांग

पंजाब (एजेंसी)। पंजाब के गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से कोरोना वायरस के कारण शिक्षा क्षेत्र पर हुए खराब असर के मद्देनजर बेल आउट पैकेज देने की मांग की है। पंजाब गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज संघ(पीयूसीए) के अध्यक्ष अंशु कटारिया ने श्रीमती सीतारमन को लिखे पत्र में कहा है कि गैर सहायता प्राप्त कॉलेज पहले ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(पीएमएस) की केंद्र और राज्य सरकार के पास लम्बित राशि जारी न किए जाने के कारण बुरे दौर से गुर रहे हैं ऊपर से कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए समूचे देश में किए गए लॉकडाउन के कारण सभी कॉलेजों के बंद हो जाने से जहां राजस्व भी बंद हो गया है वहीं कर्मचारियों के वेतन सम्बंधी भुगतान और अन्य खर्चे जारी हैं।

कॉलेजों को भारी नुकसान

पीयूसीए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि पंजाब समेत अन्य राज्यों के ऐसे कॉलेजों को केंद्र सरकार की ओर से गत तीन वर्षों से पीएमएस राशि जारी नहीं की जा रही है। अकेले पंजाब में ही इन कॉलेजों के पीएमएस के 1850 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं जिसके कारण इन कॉलेजों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण इन कॉलेजों के हजारों कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि कोरोना के फैलने से पहले ही इन कर्मचारियों का वेतन चार से पांच माह पीछे चल रहा है।

कॉलेजों को 31 मार्च से पहले पीएमएस की राशि का भुगतान होने की उम्मीद थी लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के कारण अब सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पीयूसीए के कोषाध्यक्ष अशोक गर्ग के अनुसार इन कॉलेजों को बैंकों की ओर से भी कोई वित्तीय सहायता अथवा ऋणों पर ब्याज माफी अथवा ऋणों पुनगर्ठन जैसी कोई सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा परिस्थतियां अगले और कुछ हफ्तों तक जारी रहती हैं तो इन कॉलेजों पर बंद होने संकट आ जाएगा।

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