श्रमिकों की बेटियों के लिए जिले को मिले 15 करोड़

Published On Jul 13, 2017 03:01 AM IST

राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक का प्रकरण न हो: कलक्टर

श्रमिक की 18 वर्ष की पुत्री को 55-55 हजार रुपए देने का प्रावधान

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल समस्या समाधान का एक महत्वपूर्ण पोर्टल है। इस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 30 दिन में निस्तारित करने की कार्यवाही करें। जिला कलक्टर बुधवार को कलैक्ट्रेट सभा हॉल में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। कलक्टर ने बताया कि संपर्क पोर्टल पर नगरपरिषद के 60 दिन से ज्यादा 42 प्रकरण, नगर विकास न्यास के 30 दिन से ज्यादा 19 प्रकरण, सीएडी के 118, पीएमओ के 4, पीडब्ल्यूडी के 8, पेयजल विभाग के 29, विद्युत विभाग के 14, जिला रसद के 8 प्रकरण लम्बित है। सभी विभागों में 60 दिन से ज्यादा के तीन सौ पच्चीस प्रकरण लम्बित है, जिन्हें तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में अनुपस्थित को नोटिस

जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि साप्ताहिक बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, परिवहन विभाग, वाणिज्य विभाग, खनन विभाग के अधिकारी नहीं आने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा संपर्क पोर्टल के प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं करने पर जल संसाधन विभाग के शासन सचिव को पत्र लिखा जाएगा।

74 ग्राम पंचायतों में गौरव पथ स्वीकृत

जिला कलक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि जिले में 74 ग्राम पंचायतों में गौरव पथ स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 23 गौरव पथ का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष 51 गौरव पथ का कार्य आगामी माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों व शहरी क्षेत्र को ओडीएफ घोषित करने पर चर्चा हुई तथा अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेंद्र कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्राम मीणा, नगरपरिषद आयुक्त सुनीता चौधरी, महिला बाल विकास की क्षेत्रीय उपनिदेशक ऋषिबाला श्रीमाली, पेयजल के अधीक्षण अभियंता ताराचंद राजदीप, कृषि विभाग के उपनिदेशक सतीश शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश बंसल, श्रम विभाग के भैरूदान, उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रूचि गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना

जिला कलक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे प्रत्येक गरीब को पक्का मकान देना हैं, जिनके पास अभी तक कच्चे मकान है। बैठक में बताया गया कि जिले में 8 हजार 14 आवेदन पत्र इस वितीय वर्ष के लिए आॅनलाईन पंजीयन करवा दिया गया है। जिनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करवाएं जाएंगे।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।