चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र आज शुक्रवार से शुरू होकर बुधवार 22 दिसंबर तक चलेगा। वीरवार को हुई बिजनेस एडवायजरी कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जबकि 18 और 19 को अवकाश रहेगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार से बुधवार तक चलेगी।
इस दौरान गुप्ता ने बताया कि इस सत्र के दौरान कुल 170 तारांकित व 165 अतारांकित प्रश्न सदन में सरकार से पूछे जाएंगे। वहीं कुल 33 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 2 स्थगन प्रस्ताव, 1 प्राइवेटमैंबर बिल और 6 सरकारी बिल सदन में पेश होंगे। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है वहीं सरकार अपने बचाव में हर पहलू पर काम में जुटी है। सदन की कार्यवाही को पेपरलैस बनाने के सवाल पर गुप्ता ने कहा कि फिलहाल ये सत्र पेपरलैस नहीं होगा, जबकि विधानसभा का लक्ष्य है कि अगले बजट सत्र तक सदन की कार्यवाही को पेपरलैस कर दिया जाए। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी एमएसमपी को कानूनी रूप से लागू करने के बारे में प्राइवेट मैंबर रैजोल्यूशन लाईं हैं लेकिन इस पर चर्चा होगी या नहीं इस पर टैक्नीकली जांच पड़ताल के बाद सदन में जानकारी दी जाएगी।
ये बिल सरकार करेगी पेश
- मैट्रोपॉलिटिन काउंसिल, पंचकूला अमेंडमेंट बिल-2021
- हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल-2021
- हरियाणा शैड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैग्यूलेटिड डवलपमेंट बिल-2021
- द हरियाणा पाउंड एंड वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट अथारिटी बिल-2021
- द हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक अमेनिटीज एंड इंफ्रॉस्ट्क्चर एफिशियंट एरियाज आउटसाइड मयूनिसिपल कापोर्रेशन स्पैशल प्रोविजन बिल-2021
- द हरियाणा अपरोप्रिएशन नंबर 4 बिल-2021
एमएसपी पर किरण चौधरी लाएंगे प्राइवेट मैंबर रैजोल्यूशन
जानकारी देते हुए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी एमएसमपी को कानूनी रूप से लागू करने के बारे में प्राइवेट मैंबर रैजोल्यूशन लाईं हैं लेकिन इस पर चर्चा होगी या नहीं इस पर टैक्नीकली जांच पड़ताल के बाद सदन में जानकारी दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि बिजनस को देखते हुए सत्र का समय एक दिन बढ़ाया गया है वहीं सवालों के ड्रा 3 दिन के लिए थे, अब चैथे दिन के लिए भी सवालों का ड्रा होगा।
ये सत्र भी नहीं होगा पेपरलैस
सदन की कार्यवाही को पेपरलैस बनाने के सवाल पर गुप्ता ने कहा कि फिलहाल ये सत्र पेपरलैस नहीं होगा, जबकि विधानसभा का लक्ष्य है कि अगले बजट सत्र तक सदन की कार्यवाही को पेपरलैस कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए दो कमेटियां गठित की गई हैं, जिन्होंने बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं का दौरा किया है जहां काम पेपरलैस हो रहा है।
सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होंगे
गत सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में हुई चूक के मद्देनजर इस दफे सदन के प्रांगण में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए गुप्ता ने बताया कि सिक्योरिटी को लेकर कोई मिस्अंडरस्टैंडिग न हो, विधायकों को विधानसभा में आने के लिए कोई कठिनाई न हो, सेफ पैसेज मिले इसके लिए हरियाणा, पजाब, चंडीगढ के आला अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है। और सत्र की पूरी कार्यवाही के दौरान एक डयूटी मेजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों राज्यों के नोडल ऑफिसर नियुक्त होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विधायकों की सिटिंग सोशल डिस्टैंसिंग के हिसाब से ही होगी और कोरोना के सभी प्रोटोकॉल सभी फॉलो किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये आदेश जारी किए गए हैं कि विधायक, अधिकारी, कर्मचारी दोनों डोज लगवा कर आएं नहीं तो 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आएं।
सरकार से सवाल होंगे, हम तैयार हैं: हुड्डा
वहीं सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को जनता के सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल की बैठक हुई है और सरकार से हर सवाल का जवाब सदन में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचपीएससी में कथित भ्रष्टाचार प्रदेश में फेल हो चुकी कानून व्यवस्था, पेपर लीक, किसानों को एमएसपी, किसानों पर केस इत्यादि ऐसे कई मुद्दें हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा।
विपक्ष के हर सवाल के जवाब को सरकार तैयार: दुष्यंत
बिजनस एडवायजरी कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष दो साल से हर सत्र से पहले कह रहा है कि वह सरकार से सवाल करेगा लेकिन असल बात यह है कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब आंकड़ों सहित देने के लिए सरकार तैयार है।
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