शिक्षा और रोजगार
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हरियाणा निवास में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राजस्व सेवाओं में डिजिटल बदलाव तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं तकनीक आधारित, पारदर्शी और निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य मिशन मोड में पूरा करने तथा राजस्व शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटारे पर विशेष ध्यान देने को कहा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्वीकृत आवेदन में स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए और उसकी समय-समय पर रैंडम जांच भी हो, ताकि पात्र व्यक्ति प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण लाभ से वंचित न रहें। उन्होंने साप्ताहिक समाधान शिविरों में तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
25 लाख प्रॉपर्टी कार्ड, 5 लाख इंतकाल निपटाए
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 6,761 गांवों में 25.16 लाख संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा 95 प्रतिशत गांवों के नक्शे भू-नक्शा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। करीब 42 लाख आधार नंबर पुराने राजस्व रिकॉर्ड से जोड़े गए हैं और 5 लाख से अधिक लंबित इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया है।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन सुधारों से सरकार को 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को 15 अगस्त तक अधिक से अधिक किसानों का एग्री स्टैक किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
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