Punjab News: पंजाब सरकार ने 619 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती को दी मंजूरी 

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने वीरवार को 619 मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर (महिला) के रिक्त पदों को भरने तथा उद्योग विभाग में 97 महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की अनुमति देने की घोषणा की है। 

चीमा ने बताया कि इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में भरे जाने वाले 619 ग्रुप-सी पदों में प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों शामिल हैं। इनमें 220 पद पिछले एक वर्ष से कम समय से रिक्त हैं, जबकि 346 पद प्रशिक्षित दाई (ट्रेंड दाई) से मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर (महिला) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके अलावा 53 ऐसे प्रत्यक्ष भर्ती वाले पद, जो एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त रहने के कारण वित्त विभाग के छह जून 2019 के दिशा-निदेर्शों के तहत समाप्त हो गए थे, उन्हें मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद पुनर्जीवित किया जाएगा।

चीमा ने बताया कि चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को लेवल-3 के तहत 21,700 रुपए से 69,100 रुपए के वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए इन पदों की भर्ती पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के बजाय सीधे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आॅफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के माध्यम से कराई जाएगी। इस संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी अपनी सहमति दे दी है। वित्त मंत्री के अनुसार, इन 619 पदों को भरने से परिवीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकार पर लगभग 16.12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा।

उद्योग विभाग के संबंध में चीमा ने बताया कि वर्ष 2020 में विभाग के पुनर्गठन के दौरान स्वीकृत 1,728 पदों में से 721 पद समाप्त कर दिए गए थे, जिससे विभाग की कार्य क्षमता प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग को अधिकतम 97 पदों पर भर्ती करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि वह वर्तमान प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरुप अपने ढांचे की व्यापक समीक्षा कर आधुनिक पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करे और दीर्घकालिक योजना के लिए इसे वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत करे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाना है, दूसरी ओर उद्योग विभाग की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाकर जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता है।

उद्योग विभाग के संबंध में चीमा ने बताया कि वर्ष 2020 में विभाग के पुनर्गठन के दौरान स्वीकृत 1,728 पदों में से 721 पद समाप्त कर दिए गए थे, जिससे विभाग की कार्य क्षमता प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग को अधिकतम 97 पदों पर भर्ती करने की अनुमति दी गई है।