चंडीगढ़। Family ID UPDATE: हरियाणा सरकार ने हरियाणा वासियों के हित में फैमिली आईडी को लेकर एक अहम फैसला लिया है, जिसका हरियाणा वासियों को बहुत फायदा होने वाला है। सरकार के फैसले के अनुसार हरियाणा वासी अब फैमिली आईडी के साथ अपनी आय की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। सरकार के अनुसार यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत से लोग सामाजिक पेंशन वापस ले रहे हैं। हरियाणा में 100,000 रुपये से अधिक आय वाले बुजुर्ग दंपतियों की पेंशन में कटौती के आरोप के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेंशन को लेकर भी साफ किया है कि पेंशनभोगियों की पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। Family ID
पारिवारिक जन्म प्रमाण पत्र पर बताई गई वार्षिक आय 108 मिलियन रुपये से अधिक हो सकती है। ऐसे में सरकार ने नागरिकों को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का राजस्व बढ़ाने का मौका दिया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने किसी भी कारणवश पारिवारिक आय को गलत तरीके से पेश किया है, वे बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि जब किसी ने उच्च पारिवारिक आय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो। सरकार के अनुसार यथाशीघ्र छूट के लिए आवेदन करने की योजना बनाई जा रही है।
ऐसा करने के लिए, आपको आधिकारिक परिवार आईडी वेबसाइट https://meraparivar.harana.gov.in/ पर जाना होगा, “शिकायत की रिपोर्ट करें” पर क्लिक करना होगा और फिर आवश्यक निदेर्शों के अनुसार अपनी आय की जानकारी प्रदान करनी होगी। राज्य सरकार राजस्व में सुधार के लिए एक सर्वेक्षण कराने की योजना बना रही है। हरियाणा सरकार ने सलाह दी है कि आवेदक चाहें तो अपने आवेदन के साथ प्रासंगिक दस्तावेज भी संलग्न कर सकते हैं। सामाजिक सेवा विभाग ने कहा कि इस जानकारी की पुष्टि की जा रही है। पारिवारिक आय की जानकारी में सुधार न होने के कारण कई लोग सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि अब प्रत्येक नागरिक पीपीपी में प्रदान की गई बेहतर जानकारी के लिए आवेदन कर सकता है और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकता है।
सीएम के मीडिया सलाहकार अमित आर्य के अनुसार पीपीपी हरियाणा के हर परिवार की पहचान करती है। ऐसे परिवारों को 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारिवारिक जानकारी स्वचालित रूप से अपडेट हो जाती है, परिवार आईडी को जन्म, मृत्यु और विवाह रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। अमित आर्य ने बताया कि सरकार छात्रवृत्ति, अनुदान और पेंशन जैसी योजनाओं को परिवार कार्ड से जोड़ रही है ताकि विभिन्न योजनाओं, अनुदान और पेंशन के प्राप्तकतार्ओं के स्वचालित चयन की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। पीपीपी डेटाबेस में डेटा के प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद, लाभार्थी को कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
