मुंबई। नशीली दवाओं के सेवन मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की कल जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आर्यन खान पिछले करीब दो हफ्तों से न्यायिक हिरासत में है। गौरतलब है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज शिप पर कथित तौर पर ड्रग्स जब्त करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और अभी तक वो जेल में ही हैं।
क्या है मामला
बता दें, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) मामलों के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल की अदालत में आर्यन खान और दो अन्य – अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा- ने जमानत की याचिका दायर की है। एनसीबी का पक्ष रखने के लिए पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने दावा किया कि ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि आर्यन खान कुछ सालों से ड्रग्स के नियमित कस्टमर थे। उन्होंने इसके साथ ही आर्यन खान के व्हाट्सऐप चैट के हवाले से उनके साजिश में शामिल होने का आरोप दोहराया।
आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी का कहना रहा है कि उनके पास से व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि, व्हाट्सऐप चैट से उनके मादक पदार्थ तस्करों से संबंध का खुलासा हुआ है। एएसजी ने आगे कहा कि क्रूज शिप पर मर्चेंट के पास से जब्त मादक पदार्थ आर्यन और मर्चेंट के लिए था। एनसीबी यह भी दावा कर रही है कि आर्यन के अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह के सदस्यों से संबंध है।
जब आर्यन खान ने जेल के खाने को साफ नकार दिया
आर्यन ने जेल का खाने से इंकार कर दिया है तथा खुद के पैसों से खरीदा बिस्किट और मिनरल पानी से अपना काम चला रहे हैं। हाल में जेल से रिहा हुए एक कैदी ने यह जानकारी दी। वह भी उसी जेल में था जहां आर्यन बंद है। सूत्रों के मुताबिक इसी सप्ताह आर्यन ने अपने घर से 4500 रुपये का मनीआॅर्डर भी हासिल किया। यह प्राय: हर कैदियों के साथ होता है। आर्यन ने घर से आये पैसों से खाना और अन्य सामग्रियों का आदेश किया।
आर्यन को अपने परिवार के साथ 10 मिनट की पर्यवेक्षित वीडियो कॉल की भी अनुमति दी गई, जो उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप था जिसमें कहा गया है कि कैदियों को कोविड प्रतिबंधों के कारण सप्ताह में दो बार अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल करने की अनुमति है। आर्यन ने अब तक केवल एक बार इस विकल्प का प्रयोग किया है। आर्यन की जमानत मामले में 20 अक्टूबर तक फैसला आने की उम्मीद है।
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