चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में एचआईवी पीड़ितों सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत रेडियोलॉजी जांच जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं निशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के उपरांत अब एचआईवी पीड़ितों को पीपीपी मोड के तहत सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही यूएसजी, सीटी स्कैन और एमआरआई सहित सभी प्रयोगशाला जांच एवं रेडियोलोजी जांच की सुविधा भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। एचआईवी पीड़ितों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें राज्य की उन सात श्रेणियों में शामिल किया गया है जिन्हें पीपीपी मोड के तहत विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं निशुल्क प्रदान की जा रही हैं।
इन श्रेणियों में राज्य के बीपीएल एवं शहरी मलिन बस्तियों के मरीज, राज्य सरकार से निशक्तता भत्ता प्राप्त कर रहे मरीज, किसी भी निशुल्क श्रेणी में नहीं आने वाले मरीज, अनुसूचित जाति श्रेणी के मरीज, हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीज, सड़क दुर्घटना के शिकार लावारिस व्यक्ति और राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एचआईवी पीड़ितों को इनमें आठवीं श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है।
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