चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में यदि किसी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे पात्र परिवार को आगामी एक माह में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने विभाग को सघन अभियान चलाकर उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को कनेक्शन देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज यहां दिशा कमेटी की प्रांत स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में केन्द्र व हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला, सांसद सुभाष चन्द्रा, संजय भाटिया, धर्मबीर सिंह, विधायक देवेन्द्र बबली एवं श्रीमती निर्मल रानी मौजूद रहे। सांसद अरविन्द शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
पीने का पानी मौलिक अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने का पानी मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में गम्भीरता से कार्य करते हुए हर घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत एक नवम्बर से पहले हर गांव के हर घर में पेयजल कनैक्शन देने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत ढाणी भी कवर की जा रही हैं।
जिला स्तर पर हर तीन माह में मीटिंग
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय दिशा कमेटियों की बैठकें हर तीन माह में अवश्य की जाएं । साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय बैठक में सभी जिला उपायुक्तों को भी अगली बार की बैठक में जोड़ा जाए ताकि जिलों में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या बारे तत्काल बातचीत की जा सके।
स्कूल स्टाफ के लिए स्पेशल कोविड वेक्सिनेशन कैम्प
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड महामारी के मद्देनजर स्कूलों के स्टाफ के लिए स्पेशल वेक्सिनेशन कैम्प लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, फिर भी इस महामारी के दोबारा उभरने की आशंका को देखते हुए स्कूल स्टाफ के लिए यह कैम्प जल्द से जल्द आयोजित किए जाएं। इस दौरान बताया गया कि अब तक प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को वेक्सिन लगाई जा चुकी है। इनमें 36 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है।
कोई बच्चा ड्राप आउट ना रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल शिक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 से 18 साल तक के बच्चों को ट्रेप करें ताकि कोई बच्चा ड्राप आउट ना रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार सुरक्षित करने के लिए हर बच्चे को ट्रेप कर स्कूल तक पहुंचाना सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है।
गांव स्तर पर ही मिले वृद्धावस्था पैंशन सुविधा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा सम्मान पैंशन योजना का लाभ बुजुर्गो एवं अन्य लाभार्थियों को गांव स्तर पर ही देना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। बैठक में बताया गया कि हर गांव स्तर पर बन रहे नए ग्राम सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर का प्रावधान किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
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