इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्साहित करने के लिए दी जाएंगी करीब 300 करोड़ की रियायतें : भुल्लर

• परिवहन मंत्री ने विभिन्न विभागों को नीति के लागूकरण और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के दिए निर्देश
• राज्य स्तरीय ईवी समिति की बैठक के दौरान प्रगति की समीक्षा | Laljit Bhullar

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर Laljit Singh Bhullar ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य में प्रदूषण को कम करने के मकसद के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्साहित करने के लिए अगले तीन सालों के दौरान करीब 300 करोड़ रुपए की रियायतें दीं जाएंगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्साहित करने के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2023 को लागू करने के लिए पाबंद राज्य स्तरीय ई.वी. कमेटी की पंजाब भवन में हुई मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह रियायतें इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों, ई-साइकिलों, ई-रिक्शा, ई-आटो, इलेक्ट्रिक लाईट कमर्शियल वाहनों आदि पर दी जाएंगी। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को रियायतों के लिए समर्पित ई.वी निधि कायम करने के लिए वित्त विभाग को पत्र भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि इन फंडों को राज्य में ई.वी. वाहनों को उत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, इसलिए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए। Electric Vehicles

भुल्लर ने राज्य में ई.वी नीति को लागू करने सम्बन्धी विभिन्न विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियों सम्बन्धी विवरण लिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना जरुरी है और इसकी स्थापना के कार्य जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर लिए जाएँ। उन्होंने समूह सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी के साथ काम करने की हिदायत की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए ई.वी. सेल बनाने हेतु ई.वी. क्षेत्र में काम करने वाले माहिरों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

परिवहन मंत्री ने पी.एस.पी.सी.एल. और पेडा के अधिकारियों को हिदायत की कि वे एक महीने के अंदर-अंदर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और ऐसे स्थानों की शिनाख़्त करने सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करके भेजें। उन्होंने आवास निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी हिदायत की कि भविष्य में बनने वाले मॉलज और हाउसिंग सोसायटियों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सहूलतों का प्रबंध करने के लिए नीति बनाई जाए। Laljit Bhullar

कैबिनेट मंत्री ने सचिव परिवहन और डायरैक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट को निर्देश दिए कि वे 15 साल की हद पार कर चुकीं सरकारी बसों को स्क्रैप करने के कार्य में तेजी लाएं ताकि नई इलेक्ट्रिक बसों को फलिट में शामिल किया जा सके।लालजीत सिंह भुल्लर ने इनवैस्ट पंजाब के अधिकारियों को कहा कि वे ई.वी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए उत्साहित करें जिससे इस क्षेत्र में नई तकनीक आने के साथ-साथ रोजगार के नए मौके पैदा हो सकें।

मीटिंग के दौरान परिवहन सचिव दिलराज सिंह संधावालिया, एक्साईज कमिशनर वरुण रुजम, सचिव व्यय मुहम्मद तैयब, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौनीश कुमार, पी.एम.आई.डी.सी. के सी.ई.ओ. ईशा कालिया, डॉयरैक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट मैडम अमनदीप कौर, विशेष सचिव पी.डब्ल्यू.डी. हरीश नैयर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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