बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में आए 112 करोड़
असम सरकार का बड़ा राहत अभियान, 75 हजार बाढ़ प्रभावित परिवारों को दी गई अंतरिम सहायता
Assam Flood Relief: डिब्रूगढ़। असम सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को डिब्रूगढ़ स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के लगभग 75 हजार बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से करीब 112 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत राशि जारी की। Assam News
सरकार की इस पहल के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे बाढ़ से हुए प्रारंभिक नुकसान के बाद आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें। कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों के परिवारों के लिए अंतरिम राहत की पहली किस्त का वितरण औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य प्रभावित लोगों तक समयबद्ध सहायता पहुंचाकर राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देना है।
इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया था कि राज्य में राहत एवं बचाव अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के लिए राहत वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1,811 कर दी गई है। प्रशासन का प्रयास है कि हर जरूरतमंद परिवार तक भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए।
आधिकारिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार, 29 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच असम के 25 जिले, 77 राजस्व सर्किल और 2,251 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। इस प्राकृतिक आपदा से 11.45 लाख से अधिक लोगों पर असर पड़ा, जबकि 218 राहत शिविरों में लगभग 71,889 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया। राज्य सरकार राहत, पुनर्वास और सामान्य जनजीवन बहाल करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। Assam News