मुख्यमंत्री विजय व अभिनेत्री तृषा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर उदयनिधि स्टालिन हिरासत में

Udhayanidhi Stalin Detained: चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में मंगलवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब एक विवादित बयान से जुड़े मामले में पुलिस ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ की। यह कार्रवाई उनके एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए कथित विवादित वक्तव्य के संबंध में दर्ज मामले के तहत की गई। Tamil Nadu News

पुलिस अधिकारियों की एक टीम सुबह उनके नीलांकरई स्थित आवास पहुंची और मामले की जानकारी देने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। घटना की सूचना मिलते ही डीएमके के कई वरिष्ठ नेता और कानूनी सलाहकार उनके आवास पहुंचे तथा पुलिस अधिकारियों से चर्चा की।

यह मामला हाल ही में आयोजित एक राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि भाषण के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को मुख्यमंत्री और एक अभिनेत्री के प्रति आपत्तिजनक माना गया। इसी आधार पर शिकायत दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। Tamil Nadu News

मामला दर्ज होने के बाद डीएमके ने न्यायिक संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की। पार्टी का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर अपना पक्ष रखा जाएगा। पुलिस कार्रवाई की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक उदयनिधि स्टालिन के आवास के बाहर एकत्र हो गए और उनके समर्थन में नारेबाजी की। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

विवाद की शुरुआत उस राजनीतिक सभा से हुई, जहां उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल विवाद, प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की आलोचना की थी। भाषण के कुछ अंशों को लेकर विपक्षी दल ने कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें महिलाओं के सम्मान के खिलाफ तथा मानहानिकारक बताया। Tamil Nadu News

शिकायतकर्ता पक्ष ने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित टिप्पणियां महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थीं। वहीं डीएमके की ओर से अभी तक इन आरोपों का विस्तृत जवाब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई है।