हरियाणा में ई-नाम प्रणाली के विरोध में 19 सितंबर से मंडिया रहेगी बंद

सरसा (सुनील वर्मा)। हरियाणा में ई-नेम(eNAM) प्रणाली के विरोध में 19 सितंबर से राज्य की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेंगी। हड़ताल के दौरान मंडियों में किसी प्रकार की फसल की बोली या खरीद नहीं होगी। सरकार ई- प्रणाली के तहत कम्प्यूटर द्वारा अनाज मंडियों में फसल खरीद करेगी जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसलिए व्यापारी हड़ताल कर रहे है।

यह जानकारी आढ़ती एसोसिएशन सिरसा मंडी के प्रधान मनोहर मेहता ने व्यापारियों की एक बैठक के बाद दी। मेहता ने बताया कि इस दौरान कोई लेन देन भी नहीं होगा इसलिए किसानों से अपील की है कि सभी 19 सितंबर से मंडियों में अपनी फसल लेकर न आए ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सिरसा जिले की सात मंडियों के प्रधानों की एक बैठक हुई । बैठक की अध्यक्षता जिला के प्रधान सुरेंद्र मिचनाबादी ने की जिसमें सभी मंडियों के प्रधानों व अन्य आढ़तियों ने हड़ताल का समर्थन किया।

क्या है मामला

सुरेंद्र मिचनाबादी ने कहा कि सरकार आढ़तियों की मांगों को लेकर हठधर्मिता अपनाए हुए हैं तथा आढ़तियों के व्यापार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ई नेम प्रणाली तर्कसंगत नहीं है। इससे आढ़तियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिला प्रधान ने कहा कि 10 सितंबर की गोहाना रैली में प्रदेश भर के आढ़तियों ने फैसला लिया था कि 17 सितंबर तक सरकार ने यदि आढ़तियों की मांगों को नहीं माना तो 19 सितंबर से प्रदेश की मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद की जाएंगी तथा मार्केट कमेटियों के आगे धरना होगा। सिरसा में भी मार्केट कमेटी कार्यालय के आगे सुबह 11 से 2 बजे तक धरना दिया जाएगा।

बैठक में डबवाली प्रधान गुरदीप कामरा, कालांवाली प्रधान राकेश कुमार, ऐलनाबाद प्रधान जय सिंह गोरा, सिरसा प्रधान मनोहर मेहता, आढ़ती एसोसिएशन सिरसा के सचिव दीपक मित्तल, कोषाध्यक्ष कुणाल जैन, सुनील कुमार और महावीर शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर व्यापारियों के हित के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं और चन्द बड़े औद्योगिक घरानों को राहत के नाम पर खुली छूट दी जा रही है। इसी कड़ी में एक और नया तुगलकी फरमान हरियाणा सरकार की गठबंधन सरकार ने ई-नेम खरीद लागू करने का निर्णय लिया है। खरीदार व्यापारी को माल उठाने से पहले खरीदे हुए माल की ई-पेमेंट सीधे किसानों के खातों में जाएगी जिससे अन्नदाता को तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

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