गंभीर सफाई संकट को लेकर विधायक गोकुल सेतिया ने लगाई हाईकोर्ट में पीआईएल

सरसा ( सच कहूँ न्यूज)। विधायक गोकुल सेतिया (MLA Gokul Setia)ने सरसा सहित हरियाणा के विभिन्न शहरों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हो रहे गंभीर सफाई संकट और कूड़े के ढेर को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में शहरी सफाई व्यवस्था बहाल करने, जमा कूड़े को तुरंत हटाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। Sirsa News

याचिकाकर्ता गोकुल सेतिया ने याचिका में सरसा समेत हरियाणा के कई शहरों में फैले कूड़े के ढेर और स्वच्छता की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आम जनजीवन और जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। याचिका में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की भी अपील की गई है।

सफाई व्यवस्था प्रभावित

राज्यभर में जारी हड़ताल के कारण नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में सफाई कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई शहरों में सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में बढ़ते कचरे के कारण दुर्गंध और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

राज्य के अधिकांश शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों और कॉलोनियों में जमा कचरे के कारण स्थानीय निकायों पर भी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में बुधवार की बैठक से समाधान निकलने और हड़ताल समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मुद्दों पर विस्तार से होगी चर्चा

हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पिछले 12 दिनों से ठप पड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारी यूनियनों के साथ बातचीत के लिए अहम बैठक बुलाई है। जिसमें हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत करेंगे।

माना जा रहा है कि बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों, ठेका व्यवस्था, नियमितीकरण, वेतन, सेवा सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि बातचीत के माध्यम से सहमति बनाकर हड़ताल समाप्त कराई जाए, ताकि शहरों में सामान्य सफाई व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो सके। Sirsa News

यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि सरकार और कर्मचारियों के बीच होने वाली इस बैठक को गतिरोध खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य के अधिकांश शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों और कॉलोनियों में जमा कचरे के कारण स्थानीय निकायों पर भी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में बैठक से समाधान निकलने और हड़ताल समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।

तत्काल सुनवाई की मिली अनुमति

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने विधायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति प्रदान कर दी है। इस पीआईएल की सुनवाई आगामी 14 मई को होगी। याचिका में राज्य सरकार, संबंधित नगर निगमों, नगर पालिकाओं और स्वास्थ्य विभाग को उत्तरदायी ठहराते हुए निर्देश देने की मांग की गई है कि सफाई सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं, जमा कूड़ा उठाया जाए और महामारी की आशंका को रोकने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपाय किए जाएं। Sirsa News