सरसा बार एसोसिएशन करेगी रानियां बार एसोसिएशन का पूर्ण सहयोग: राठौर
सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। रानियां हलका सब डिवीजन (Rania Bar Association) के लिए सभी शर्तें पूरी करता है। विधायकों, मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को समय-समय पर इस बाबत लिखित रूप में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके रानियां को सब डिवीजन की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसी के विरोध में आज नो वर्क रखा गया है। अगर सरकार ने जल्द इस पर संज्ञान नहीं लिया तो जिला बार एसोसिएशन भूख हड़ताल पर बैठेगी। Sirsa News
उक्त बातें रानियां बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रिंकल बांगा ने कोर्ट परिसर के कांफ्रेंस हाल में मीडिया से रू-ब-रू होते हुए कही। प्रधान ने बताया कि 2022 में उन्होंने सब डिवीजन की मांग को लेकर रानियां में हड़ताल की थी। 13 दिनों तक चली हड़ताल के बाद हलके के विधायक व बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने आश्वासन दिया कि 3 माह में सब डिवीजन मंजूर करवा देंगे। उन्होंने बताया कि दो साल का समय बीतने के बाद भी मंत्री जी सब डिवीजन बनवाना तो दूर उसकी बात तक नहीं कर पाए। जिला उपायुक्त की ओर से भी सब डिवीजन संबंधी तमाम कागजी कार्रवाई कर सरकार के पास भेजी जा चुकी है।
यही नहीं कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन उनकी आवाज को भी सरकार ने अनसुना कर दिया। डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला ने तो इस विषय को लेकर यहां तक कह दिया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया जबकि लिखित रूप में वे अनेक बार इस संबंधी मांग पत्र देकर आए थे। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरसा आ रहे हैं, उन्हें भी इस बाबत मांग पत्र दिया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द रानियां को सब डिवीजन बनाने की मांग की जाएगी।
कोर्ट में रखा नो वर्क डे, 1200 से अधिक केसों की सुनवाई प्रभावित
जिला बार एसोसिएशन (Sirsa Bar Association) के प्रधान आदित्य राठौर ने कहा कि रानियां बार एसोसिएशन की ओर से रानियां को सब डिवीजन बनाने के मुद्दे पर उनसे सहयोग मांगा गया था, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आज बुधवार को कोर्ट में नो वर्क डे रखा गया है। इस कारण 1200 से अधिक केसों की सुनवाई प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर रानियां बार एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। Sirsa News
राठौर ने बताया कि जब जिला उपायुक्त की ओर से रिपोर्ट ओके कर भेजी गई है तो सरकार उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, ये सोचने वाली बात है। इस मामले को लेकर वे कमेटी के चेयरमैन कृष्णपाल गुर्जर से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने भी यह कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्रि कर ली कि इस मुद्दे पर विचार करेंगे। ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि इस सरकार में यह मसला हल होने वाला है, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव है और आचार संहिता भी लग जाएगी। उनका प्रयास है कि आचार संहिता से पूर्व सब डिवीजन का मसला हल करवाया जाए।
26 जुलाई को इस संबंधी जिला बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी संघर्ष संबंधी निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के उपप्रधान लक्की दुग्गल, सचिव जसविंद्र सिधु, सहसचिव राखी मौर्या, मोहनलाल अरोड़ा, रानियां बार एसोसिएशन के उपप्रधान भूपिंद्र सिंह विर्क, गुरदेव सिंह सिधु, रणजीत सिंह विर्क, कृष्ण सहारण बालासर आदि उपस्थित थे। Sirsa News
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