हरियाणा के सरकारी स्कूलों को नये साल में मिलेंगे ड्यूल डेस्क
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों के 26 खंडों के प्राथमिक, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए ड्यूल डेस्क खरीदे जा रहे हैं। इन पर करीब 95 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी तथा इसके प्रथम चरण में 31 जनवरी 2023 तक यह डेस्क संबंधित स्कूलों में पहुंचा दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के सभी खंडों के स्कूलों में करीब 1.41 लाख ड्यूल डेस्क खरीदे जाएंगे। इसके लिए आर्डर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 31 दिसम्बर तक 23 खंडों के विद्यालयों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाने हेतु आर्डर जारी कर दिया जाएगा, जबकि शेष 60 खंडों के स्कूलों में इन्हें वर्ष 2023 तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।
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किन कक्षाओं के कितने मिलेंगे ड्यूल डेस्क
- पांचवी कक्षा तक: 65501
- छठी से आठवीं तक: 36168
- 9वीं से 12वीं तक: 39208
छात्रों को 30 नवम्बर तक मिल जाएंगे टेबलेट सिम
शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि ड्यूल डेस्कों व उनकी मुरम्मत हेतु सेकेंडरी विभाग के लिए करीब 17 करोड़ रुपए तथा मौलिक विभाग के लिए करीब 57 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे जिन विद्यार्थियों को टेबलेट दिए गए हैं, उनको 30 नवम्बर तक टेबलेट सिम उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अभी तक राज्य के दसवीं से बाहरवीं कक्षा के लिए 5.28 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट उपलब्ध करवाएं जा चुके हैं। इसके अलावा स्कूलों में चल रहे मुरम्मत कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए समय पर कार्य पूरा किया जाएगा।
राज्य में खोले जाएंगे 238 पीएम श्री स्कूल
शिक्षामंत्री ने कहा कि राज्य के सभी खंडों में 238 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रत्येक खंड में ऐसे दो-दो स्कूल खोलने का प्रावधान है, सरकार द्वारा प्रत्येक स्कूल के नवीनीकरण पर एक करोड़ रुपए तक की राशि मुहैया करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में हमारी सरकार उत्कृष्ट अध्यापक उपलब्ध करवाएगी। ऐसे स्कूलों में अच्छी शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शारीरिक गतिविधियों का उच्च स्तरीय उदाहरण देखने को मिलेगा। केन्द्र सरकार ने इन स्कूलों के चयन के लिए एक पैमाना निर्धारित किया है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके आधार पर स्कूलों के चयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इनके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी समीक्षा राज्य स्तर पर गठित कमेटी करेगी।
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