खाद जमाखोरी पर नकेल: पंजाब में डीएपी अन्य खाद की पर्याप्त उपलब्धता के लिए उड़नदस्ते की 5 टीमें गठित

Published On Nov 15, 2024 03:34 PM IST

कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के तहत गलत ब्रांडिंग करने वाली 91 फर्मों का लाइसेंस रद्द

खाद का अवैध भंडारण, कालाबाजारी और डीएपी में अन्य रसायनों की टैगिंग के खिलाफ टीमों द्वारा की जाएगी कार्रवाई: गुरमीत सिंह खुड्डियां

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Action on Hoarders: किसानों को आर्थिक शोषण से बचाने और उन्हें फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने में मदद के उद्देश्य से, पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने रबी सीजन के लिए डीएपी और अन्य उर्वरकों, गुणवत्तापूर्ण बीजों और कीटनाशकों की लगातार पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्तों की 5 टीमों का गठन किया।

इस संबंध में पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री मो. गुरुमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि इन टीमों द्वारा खादों के अवैध भंडारण, उर्वरकों और डी.ए.पी. की कालाबाजारी व खाद के साथ अनावश्यक रसायन की टैगिंग के खिलाफ कार्यवाही के लिए छापेमारी की जायेगी। ये टीमें आपूर्ति की निगरानी के साथ-साथ कृषि पदार्थों के मानक को बनाए रखेंगी और नियमित निरीक्षण और नमूने जाँच से गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेंगी। Action on Hoarders

उन्होंने कहा कि ये उड़न दस्ते कृषि पदार्थों के मूल्य (कीमत) की निगरानी के लिए खुदरा और थोक डीलरों के साथ-साथ बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की विनिर्माण और विपणन इकाइयों का दौरा करेंगे।

कृषि मंत्री ने कृषि विभाग द्वारा 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाए गए गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि उनके विभाग ने कीटनाशकों के 2,063 नमूने लिए थे। उनकी जांच के नतीजों के आधार पर गलत ब्रांडिंग करने वाली 43 फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा रासायनिक खादों के 1751 नमूने, जैव खादों के 100 नमूने तथा जैविक खादों के 40 नमूने लिये गये हैं। 48 गलत क्रेडिट वाली फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं।

राज्य के किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि किसानों की सुरक्षा के लिए बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री और आपूर्ति पर निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया गया है। किसानों के हित प्रति टीम चार से पांच जिले दिए गए हैं। ये टीमें किसानों के लिए कृषि पदार्थों की मांग और आपूर्ति पर भी नजर रखेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Action on Hoarders

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