West Bengal: बंगाल सरकार ने लिए ये बड़े फैसले! महिलाओं को दी गई बड़ी सौगात और भी बहुत कुछ

West Bengal Cabinet Decision: कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और महिलाओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलने की संभावना है। West Bengal News

कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण मंत्री Agnimitra Paul ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी संगठनों द्वारा वेतन संशोधन की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही इसके क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी। बैठक में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए “अन्नपूर्णा भंडार” नामक नई योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई।

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि जो महिलाएं पहले से “लक्ष्मी भंडार” योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन्हें स्वतः ही नई योजना में शामिल कर लिया जाएगा और सहायता राशि सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की कि जो महिलाएं अब तक किसी सरकारी सहायता योजना से नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। West Bengal News

इसके माध्यम से पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी और सत्यापन के बाद उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने आगामी 1 जून से राज्य संचालित सभी सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा देने का फैसला किया है। फिलहाल मौजूदा बस बेड़े का उपयोग किया जाएगा, जबकि भविष्य में नई इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी की जा रही है।

इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभागों के अंतर्गत संचालित धार्मिक आधार वाली सहायता योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार ऐसे छात्रवृत्ति और सहायता कार्यक्रम केवल इस महीने तक प्रभावी रहेंगे और जून से उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य सरकार जून महीने में पूर्ण बजट पेश करेगी, जिसमें इन योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधानों की विस्तृत जानकारी सामने आने की संभावना है। West Bengal News