Haryana Ration Card News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! राशन वितरण प्रणाली में होंगे बड़े बदलाव, जल्दी पढ़ें

Haryana Ration Card News: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब बीपीएल राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन सही समय पर मिले, इसके लिए प्रदेश के सभी राशन डिपो पर नई 5-G OPS मशीनें और डिजिटल कांटे लगाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों और कम राशन देने की शिकायतों को पूरी तरह खत्म करना है। जानकारी के मुताबिक नई मशीन और डिजिटल कांटा एक-दूसरे से कनेक्ट होंगे। जब तक राशन का वजन पूरा नहीं होगा, तब तक राशन कार्ड धारक की स्कैनिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। इससे राशन कम देने की शिकायतों पर रोक लगेगी।

अब फिंगरप्रिंट नहीं, होगी आई स्कैनिंग Haryana Ration Card News

नई POC मशीनों में फिंगरप्रिंट के बजाय आई स्कैनिंग की सुविधा दी जाएगी। इससे बुजुर्गों और मजदूर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कई बार उंगलियों की रेखाएं मिट जाने से फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाता था और राशन लेने में परेशानी होती थी।

15 जून तक सभी डिपो पर पहुंचेंगी नई मशीनें

सरकार की योजना के अनुसार 15 जून तक प्रदेश के सभी राशन डिपो पर नई मशीनें उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और डिपो संचालकों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। वर्तमान में हरियाणा में 9,247 राशन डिपो संचालित हैं, जहां से करीब 40.69 लाख बीपीएल कार्डधारक राशन प्राप्त कर रहे हैं।

4 हजार नए राशन डिपो भी खुलेंगे

सरकार प्रदेश में 4 हजार से अधिक नए राशन डिपो खोलने की तैयारी कर रही है। इसका फायदा यह होगा कि लोगों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि लगभग हर 500 मीटर के दायरे में राशन डिपो की सुविधा उपलब्ध हो।

2-G मशीनों की समस्या से मिलेगी राहत

अब तक राशन डिपो पर इस्तेमाल हो रही 2-G मशीनों में नेटवर्क की समस्या रहती थी, जिसके कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। नई 5-G OPS मशीनों के आने से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और राशन वितरण प्रक्रिया तेज व आसान बनेगी। खाद एवं आपूर्ति राज्य मंत्री Rajesh Nagar ने कहा कि नई मशीनें और डिजिटल कांटे राशन वितरण में पारदर्शिता लाएंगे और लोगों को पूरा राशन मिलेगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी वितरण प्रणाली पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।