हर साल घुट रही है दिल्ली, सरकार जल्द उठाए कदम

प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को लगाई फटकार

• हरियाणा और पंजाब सरकार पराली जलाने से रोके

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर भारत में वायू प्रदूषण लगातार बढ़ने के कारण बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सांस लेने में तकलीफ हो रही है वहीं सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। सांस की तकलीफ वाले लोग की संख्या अस्पताल में बढ़ती जा रही है। उधर दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हो चुकी हवा पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। दोनों (केंद्र और राज्य) से पूछा है कि वे प्रदूषण कम करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इसपर भी चिंता जताई कि पलूशन लोगों की जिंदगी के अनमोल पलों को कम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। केंद्र और राज्य सरकार को कुछ करना होगा। ऐसा नहीं चल सकता। इस शहर की कोई जगह सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हालात बहुत खराब हैं। पलूशन को कम करने के लिए आप क्या करेंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों सरकार को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सोमवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को तलब किया।

छह से सात नवंबर को बारिश दिलायेगी स्माग से राहत

पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छह से सात नवंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है जिससे दिल्ली ,पंजाब और हरियाणा में छाये स्माग से राहत मिल सकेगी। मौसम केन्द्र के अनुसार क्षेत्र में अगले 48 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा तथा उसके बाद अगले दो दिन में बारिश की संभावना है।

दिल्ली की ‘दमघोंटू फिजा’ में आड-ईवन लागू, विजय गोयल ने किया उल्लंघन, भरा जुर्माना

खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण की गिरफ्त में ‘छटपटाती’ राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह आठ बजे से सम-विषम योजना लागू हो गई और इस दौरान सड़कों पर वाहनों की संख्या कम देखी गई। यह योजना 15 नवम्बर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू होगी आज ईवन नंबर वाले वाहन चल सकेंगे। यातायात पुलिस ने सोमवार को सुबह एक व्यक्ति का चालान भी काटा।

वहीं भाजपा नेता विजय गोयल ने विरोध करते हुए इसे एक ‘चुनावी स्टंट’ करार दिया। राज्य सभा सांसद गोयल सम-विषम योजना के विरोध में अपनी अंतिम विषम अंक वाली कार इस योजना के विरोध में आज लेकर निकले जिन पर चार हजार रुपये जुमार्ना लगाया गया।

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