Haryana Property ID News: प्रॉपर्टी आईडी की शिकायतों को तुरंत करें हल, नहीं तो होगी कार्यवाई: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana Property ID: हरियाणा के शहरों में प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी लगातार आ रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी कोई भी शिकायत चंडीगढ़ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार रात चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी ली और लंबित समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए।

2.79 लाख प्रॉपर्टी आईडी हो चुकीं अप्रूव

मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 लाख 42 हजार 570 प्रॉपर्टीज में से 2 लाख 79 हजार 658 की प्रॉपर्टी आईडी अप्रूव की जा चुकी हैं। बाकी प्रॉपर्टीज की आईडी का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसी तरह विभाजित की जाने वाली 63 हजार 878 प्रॉपर्टी आईडी में से 36 हजार 545 को अप्रूव किया जा चुका है।

खाली प्लॉटों को भी वैध करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैध कॉलोनियों की सीमा में यदि कोई खाली प्लॉट है तो उसे भी वैध मानते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तर्ज पर एक्सटेंशन फीस लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। यदि किसी प्लॉट या मकान में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं तो विकास शुल्क आदि लेकर उसे भी अनुमति देने की प्रक्रिया अपनाई जाए। मुख्यमंत्री ने भूमि को कृषि, व्यावसायिक और आवासीय श्रेणियों में बांटकर उसका आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानदंड पूरे करने वाली सभी कॉलोनियों को वैध घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में मौजूद मिसमैच को भी जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए।

आधार से मैच होंगी ग्रामीण प्रॉपर्टी आईडी

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1 करोड़ 39 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 31 लाख का आधार कार्ड से मिलान किया जा चुका है। बाकी प्रॉपर्टी आईडी का मिलान करीब एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी समस्याओं का समाधान नई नीति के तहत किया जाएगा। बैठक में बिल्डरों द्वारा बड़ी संख्या में नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने और व्यक्तिगत तथा पुरानी रजिस्ट्री पर अलग-अलग सब-आईडी बनाने के मामलों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन समस्याओं का उचित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।