छह सितम्बर तक न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे अधिवक्ता

हनुमानगढ़। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की कार्यकारिणी के सदस्यों एवं अधिवक्ताओं की 31 अगस्त को हुई बैठक में न्यायिक जगत से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। बैठक में लिए गए निर्णय के तहत राजस्थान के अधिवक्ताओं ने 6 सितम्बर तक स्वैच्छिक रूप से न्यायालयों में उपस्थित नहीं होने और न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया है। बार संघ हनुमानगढ़ ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए 1 से 6 सितंबर तक अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्यों से विरत रहने की घोषणा की है। Hanumangarh News

बार संघ हनुमानगढ़ के पूर्व अध्यक्ष उग्रसेन नैण के अनुसार, बैठक में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए तीन पत्रों के बाद उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा की गई। इन पत्रों में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक आचरण को लेकर आपत्तियां और चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

बैठक में प्रदेशभर में चल रहे 'टारगेट फाइल सिस्टम' को लेकर भी अधिवक्ताओं ने चिंता जताई। अधिवक्ताओं का कहना था कि केवल मामलों के लंबे समय से लंबित होने के आधार पर उन्हें लक्षित तरीके से निस्तारित करने की प्रक्रिया से न्यायिक प्रणाली के साथ-साथ अधिवक्ताओं के सामान्य पेशेवर जीवन पर भी दबाव बढ़ रहा है। उनका कहना था कि इस व्यवस्था के कारण पेशेवर संतुलन प्रभावित हो रहा है और प्रदेश के विभिन्न बार संघों में असंतोष एवं कठिनाइयां सामने आ रही हैं।

बैठक में 'टारगेट फाइल सिस्टम' को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिवक्ताओं ने न्यायपालिका की गरिमा, न्यायिक संस्था की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा तथा आमजन के न्यायपालिका में विश्वास को बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर आवश्यक संवैधानिक एवं संस्थागत कदम उठाने पर जोर दिया। इसी क्रम में निर्णय लिया गया कि 6 सितम्बर तक अधिवक्ता स्वेच्छा से न्यायालयों में उपस्थित नहीं होंगे और न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। बार संघ हनुमानगढ़ ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए 1 सितम्बर से 6 सितम्बर तक सभी अधिवक्ताओं के किसी भी न्यायालय में न्यायिक कार्य नहीं करने की घोषणा की है। Hanumangarh News