राजस्थान बजट: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, सरकार अगले साल से कृषि बजट करेगी पेश

अब बस में मुफ्त सफर कर पाएंगे छात्र

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान का 2021-22 बजट पेश किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने भाषण की शुरूआत कोरोना से की। उन्होंने कहा कि कोरोना में हमारा एक वर्ष सबके लिए कठिन रहा है। प्रदेश में कोरोना की शुरूआत से ही निरंतर मॉनिटरिंग की गई। कुशल प्रबंधन किया गया। इसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है।

राजस्थान सरकार ने इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया, इसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही, राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को नए तरीके से संवारने और विश्वस्तरीय बनाने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार अगले साल से यूनिवर्सिल हेल्थ कवरेज लागू की जाएगी, राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलेगी।

परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को मुफ्त सफर

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इंटर्नशिप कराई जाएगी, इसमें करीब 2 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को बस में मुफ्त सफर करवाया जाएगा। राज्य के हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाया जाएगा।

बजट में किसानों के लिए…

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार अगले साल से कृषि बजट पेश करेगी। राज्य में अलग-अलग स्थानों पर मिनी फूडपार्क बनाए जाएंगे, इसके अलावा किसानों को आधुनिक सुविधा भी दी जाएगी। अगले तीन वर्षों में एक हजार किसान सेवा केन्द्रों को बनाया जाएगा।

बजट की मुख्य बातें

• आयुष सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बनाया जाएगा।
• घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5 हजार रुपये दिए जाएंगे।
• राजस्थान के सभी राजयकी विद्यालयों में स्मार्ट टीवी और सेटटॉप बॉक्स लगाए जाएंगे।
• प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में फ्री वाई-फाई दिया जाएगा।
• मीटर से जो बिल भेजे जाते हैं, वो किसानों को दो महीने में एक बार भेजे जाएंगे।
• 50 हजार किसानों को सोलर पंप भी दिया जाएगा।
• राज्य में खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएंगी।
• लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। पांच लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता दी जाएगी।
• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा- पांच लाख को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
• सरकार लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त सैनेट्री नेपकिन देगी। इस पर कुल 200 करोड़ खर्च होंगे।
• नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। इस बस सेवा को भाजपा शासन में बंद कर दिया गया था।

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