उत्तराखंड के सीएम धामी का केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से एलपीजी आपूर्ति सौ प्रतिशत बनाए रखने का अनुरोध
राजधानी में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से शिष्टाचार भेंट
नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से शिष्टाचार भेंट कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। यह बैठक कर्तव्य भवन में आयोजित हुई, जिसमें राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और आपदा-प्रवण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई अहम मुद्दे उठाए गए।
मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को पहले की तरह पूर्ण रूप से बहाल रखने का आग्रह किया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि तीर्थयात्रा के दौरान बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न हो।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल से नवंबर तक चलने वाली चारधाम यात्रा के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, जिससे होटल, ढाबों और अन्य सेवाओं में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इस अवधि में राज्य को लाखों व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आवश्यकता होती है, जिससे निर्बाध आपूर्ति अत्यंत आवश्यक हो जाती है।
मुख्यमंत्री ने मानसून के दौरान उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जून से सितंबर के बीच पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़ और अन्य आपदाएं आम हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए गैस सिलेंडरों की अतिरिक्त उपलब्धता जरूरी होती है। इस संदर्भ में उन्होंने अतिरिक्त आवंटन की मांग भी रखी, ताकि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की केंद्रीय भूमिका है, विशेषकर धार्मिक और साहसिक पर्यटन। चारधाम यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख आधार है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास और आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।
