जमीन का कब्जा लेने गई प्रशासन की टीम को किसानों ने बैरंग लौटाया

 प्रशासन के साथ पुलिस फोर्स की टीम भी थी मौजूद (Possession of the Land)

चरखी दादरी (सच कहूँ न्यूज)। निर्माणाधीन ग्रीन कारिडोर नेशनल हाईवे की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर धरनारत किसानों ने प्रशासन को जमीन पर कब्जा (Possession of the land) नहीं लेने दिया। अधिग्रहीत करीब 70 एकड़ जमीन पर कब्जा रूकवाने के लिए कडकड़़ाती ठंड में महिलाओं व बच्चों सहित किसान धरने पर पहुंचे थे। प्रशासनिक अधिकारियों को उचित मुआवजा मिलने के बाद ही जमीन पर कब्जा देने का निर्णय लिया गया। किसानों के रोष को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जा कार्रवाई को रद्द करना पड़ा और उच्चाधिकारियों से मिलकर समाधान करने का आश्वासन दिया। बता दें कि नारनौल से गंगेहड़ी तक नेशनल हाईवे ग्रीन कारिडोर 152डी का निर्माण कार्य चल रहा है।

किसानों में रोष

जिले के गांव खातीवास के समीप करीब 70 एकड़ जमीन में किसानों द्वारा निर्माण कार्य रूकवाते हुए अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि उनको मार्केट रेट अनुसार जमीन का मुआवजा दिया जाए। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों की किसानों से भी बात हुई। बावजूद इसके कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। ऐसे में किसानों द्वारा लगातर धरना दिया जा रहा है। उक्त जमीन पर कब्जा लेने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 300 पुलिस कर्मियों को लगाते हुए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। प्रशासन की ओर से कब्जा कार्रवाई की पूरी तैयारियां की गई थी। लेकिन किसानों के रोष को देखते हुए फिलहाल जमीन पर कब्जा नहीं लिया गया।

किसान नेता अनूप खातीवास ने कहा कि वे कानूनी रूप से अधिग्रहीत जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे हैं। अगर मुआवजा नहीं मिला तो वे किसी भी हालत में जमीन पर कब्जा नहीं लेने देंगे। फिलहाल अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन सौंपा गया है। समाधान होगा तो जमीन पर कब्जा देंगे। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम डॉ. विरेंद्र सिंह व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट धनराज कुंडू ने किसानों से चर्चा की और लिखित में ज्ञापन लिया। एसडीएम ने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर उच्चाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। जल्द ही समाधान हो जाएगा और रोड का निर्माण शुरू करवा देंगे।

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