मुख्यमंत्री रोशन पंजाब योजना’ के तहत पंजाब के 13,000 गांवों को सोलर एल.ई.डी लाइटों से किया जाएगा रोशन: अमन अरोड़ा

कहा – सुरक्षा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 550 करोड़ रुपये की पहल के तहत 3 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी

• सभी स्ट्रीट लाइटों की कमांड पर कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की जाएगी निगरानी, हर खराब लाइट को 3 दिन के भीतर ठीक करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी: अमन अरोड़ा
• पंजाब सरकार ने रंगले पंजाब के निर्माण के लिए हमेशा विकास और जन-हितैषी पहल को प्राथमिकता दी

जालंधर (सच कहूँ न्यूज़)। Mukhyamantri Roshan Punjab Yojana: पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने रविवार को घोषणा की कि पंजाब सरकार द्वारा 550 करोड़ रुपये की लागत से पूरे राज्य के सभी गांवों को सौर ऊर्जा से चलने वाली एलईडी स्ट्रीट लाइटों से रोशन करने के लिए एक विशेष पहल ‘मुख्यमंत्री रोशन पंजाब योजना’ शुरू की गई है।

स्थानीय सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने इस प्रोजेक्ट को गांवों में रोशनी के लिए सबसे बड़ी पहलों में से एक बताया, जिसके तहत पूरे पंजाब में 3 लाख से अधिक सोलर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी।

अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने शनिवार को गांवों में विश्वसनीय और किफायती लाइटिंग सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोग्राम को मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाइटों को उनकी शून्य बिजली लागत, विश्वसनीयता और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होने के कारण प्राथमिकता दी जा रही है। यह प्रोजेक्ट पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) द्वारा लागू की जाएगी और जून से अक्टूबर 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लाइटें लगाई जाएंगी।

इस योजना के लिए संशोधित फंडिंग पैटर्न अपनाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार 70% और ग्राम पंचायतें 30% योगदान देंगी।

इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में गांवों में केवल 1.14 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं, जिनमें से कई अब खराब हो चुकी हैं। नई योजना के तहत सभी लाइटें 7 साल के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के साथ लगाई जाएंगी, जिसके तहत खराब होने पर उन्हें 3 दिनों के भीतर ठीक करना सुनिश्चित किया जाएगा। CM Roshan Punjab Yojana

इस सिस्टम में प्रत्येक लाइट की जियो-टैगिंग, एक कमांड और कंट्रोल सेंटर के माध्यम से केंद्रीकृत निगरानी और शिकायत दर्ज करने के लिए आई.वी.आर हेल्पलाइन शामिल होगी।

अरोड़ा ने कहा कि इस पहल से सुरक्षा बढ़ेगी, खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार राज्य में ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सोलर प्रोजेक्टों पर भी काम कर रही है।

इस योजना को क्रांतिकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि पूरे राज्य के गांवों में आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब कैबिनेट अपनी बैठकों में जन-हितैषी नीतियों और पहलों को लगातार प्राथमिकता देती है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मुफ्त बिजली, माताओं-बेटियों सम्मान योजना, पंजाब में 9000 से अधिक स्टेडियमों का निर्माण और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच के अनुसार “रंगला पंजाब” बनाने के लिए कई अन्य योजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री रोशन पंजाब योजना’ के तहत ग्राम पंचायतों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम किया गया है। पहले पंचायतों को स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 70% खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन अब राज्य सरकार 70% खर्च उठाएगी ट, जबकि पंचायतों का योगदान केवल 30% होगा।

इस अवसर पर ‘आप’ नेता आत्म प्रकाश बब्बलू और तरुणदीप सिंह भी मौजूद थे।

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