चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार (Krishan Lal Panwar) ने सदन में लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए बताया कि “महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना 2008 में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। परंतु विभिन्न कारणों से कुछ लाभार्थियों को आवंटित किए गए प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया जा सका था। वर्तमान सरकार द्वारा स्थापित किए गए हॉउसिंग फॉर आॅल विभाग के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” का शुभारंभ किया गया। Chandigarh News
इस योजना के अंतर्गत गत 10 जून 2024 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 7,000 लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा शीघ्र अति शीघ्र देने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पंवार ने आगे बताया कि इस योजना को तीव्र गति से लागू करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को चिंहित भी किया जा चुका है एवं इन पंचायतों ने पात्र परिवारों को पंचायती भूमि में से प्लॉट काटने का प्रस्ताव भी पास करके राज्य सरकार को दिया है।
सरकार के इन प्रयासों में और अधिक तीव्रता लाने के लिए 2022-23 में ब्लॉक स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। पंवार ने सरसा जिला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 269 बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं , इनमें से 113 बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं और 156 बस्तियों में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। Chandigarh News
सरकार की करनी व कथनी में नहीं है कोई अंतर: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा
Chandigarh News: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार किसी भी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं में कटौती नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि 24 हजार से अधिक पदों का परिणाम निकलते ही उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री ने कर दिखाया। महिपाल ढांडा सदन में हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 विचार के रखे जाने उपरांत चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा बिलों पर उठाई गई आपत्तियों के उत्तर दे रहे थे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुनिश्चित की थी, जबकि कांग्रेस राज में अतिथि अध्यापकों को बिना सेवा सुरक्षा के ही सेवा में रख लिया था। हमारी सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित की हैं। उन्होंने कहा कि हम लेकर आए हैं जो हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 है। इसके तहत तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अतिथि संकाय/अनुदेशकों की सेवा की सुनिश्चितता होगी।
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