Haryana Railway News: हरियाणा में बिछाई जाएगी 194 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, जमीनों के रेट छूएंगे आसमान, जानें रूट

Haryana Railway News: अम्बाला। Haryana में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली-अंबाला के बीच 194 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक को मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 5,983 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा झज्जर-रेवाड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए भी 752 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

दिल्ली-अंबाला रेल लाइन को मिलेगा नया विस्तार Haryana Railway News

नई रेल परियोजना का उद्देश्य दिल्ली और अंबाला के बीच रेल यातायात को तेज और सुगम बनाना है। 194 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक से यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई को भी फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे हरियाणा के कई औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

झज्जर-रेवाड़ी लाइन होगी डबल

झज्जर से रेवाड़ी तक अभी सिंगल रेल लाइन है, जिसके कारण ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होती है। अब इस रूट को डबल लाइन में बदला जाएगा। करीब 752 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना रेल संचालन को अधिक सुचारु बनाएगी और ट्रेनों की देरी कम करने में मदद करेगी।

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर भी तेजी

121.7 किलोमीटर लंबा Haryana Orbital Rail Corridor (HORC) भी निर्माणाधीन है। यह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के संचालन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। परियोजना के 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके शुरू होने के बाद दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में ट्रैफिक दबाव कम होगा और हरियाणा के कई शहरों को सीधा लाभ मिलेगा।

जींद-हांसी लिंक का प्रस्ताव

रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए जींद और हिसार के बीच हांसी के जरिए नई रेल लाइन का प्रस्ताव भी रेल मंत्रालय को भेजा गया है। यह परियोजना मंजूर होने पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया विस्तार मिलेगा।

यात्रियों के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें

गर्मियों की छुट्टियों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए हरियाणा के लिए 4 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा भी की गई है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलने की उम्मीद है।

सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी

अप्रैल 2026 के अंत में अंबाला से दिल्ली तक के रेल ट्रैक को लेकर मिली धमकी के बाद रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। संवेदनशील स्टेशनों और ट्रैक क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है।