चुनावी साल में सस्पेंडेड अधिकारियों राहत देगी वसुंधरा सरकार

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में ये चुनावी साल है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। लिहाजा वसुंधरा सरकार सत्ता में बने रहने को लेकर हर मुमकिन कोशिशों में जुटी हुई है। सरकार की ओर से ताबड़तोड़ कई चौंकाने वाले फैसले किये जा रहे हैं। अब इसी क्रम में सरकार एक और बड़ा फैसला कर सकती है। इसे लेकर संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल, सरकार ने लगभग 20 निलंबित अफसरों को पुन: बहाल करने की मंशा से कदम आगे बढाए हैं। निलंबन-बहाली समिति की सोमवार को बैठक हुई है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 28 प्रकरणों पर चर्चा हुई, जिनमें से बीस अफसरों को बहाल करने की सिफारिश की गई है।

हालांकि अब इसे लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है। बैठक में नागरिक उड्डयन चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, खान सहित कई विभागों के लंबित करीब 28 मामलों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें ज्यादातर मामलों पर केस के गुणावगुण के आधार पर पॉजिटिव नोट के साथ अनुशंसा की गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद करीब 20 अफसरों की बहाली के जल्द ही आदेश जारी होंगे। बैठक में डीओपी सचिव भास्कर ए सावंत मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न विभागों के आईएएस अधिकारी भी शामिल हुए। चुनावी वर्ष में इस तरह की बैठकें नियमित करवाकर ज्यादा अधिकारियों को राहत दी जा रही है। अमूमन ऐसे गजेटेड अधिकारी, जिन्हें निलंबित हुए 3 वर्ष या ज्यादा हो गए हैं, उनके मामलों पर विचार के लिए हर 3 माह में कमेटी की बैठक होती है।