मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, 1 जनवरी 2016 से मिलेगा लाभ
- 189 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करेगी सरकार
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश के हजारों कर्मचारी जो कि नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों और नगर सुधार मंडलों में कार्यरत हैं, के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव पास कर दिया है जिससे उक्त विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 1 जनवरी 2016 से प्रदान किया जाएगा। इससे पालिकाओं पर लगभग 189 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बारे में जानकारी दी। जैन ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने इन कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधन वेतनमान देने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिससे प्रदेश की 80 नगर पालिकाओं और नगर सुधार मंडल के कर्मचारियों को फायदा होगा।
उन्होंने बताया कि अंबाला, पंचकूला, भिवानी, बहादुरगढ़, थानेसर, नारायणगढ़, भूना, हेलीमंडी, पटौदी, फर्रूखनगर, कलानौर, कलायत, निसिंग, नीलोखेड़ी, इंद्री, लाडवा, पेहोवा, अटेली मंडी, नूंह, तावडू, धारूहेड़ा, समालखा, गन्नौर, बराड़ा आदि पालिकाओं द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि पालिकाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लाभ दिया जाए।
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